बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) आयसीसी टी२० विश्वचषक २०२६ मधून माघार घेतल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) शिक्षेतून वाचले होते. आता मात्र आयसीसीकडून बंदीचे नवीन संकट आले आहे. यामुळेच बीसीबीने आपल्या सरकारकडे अपील केले असून त्यामध्ये बोर्डाच्या निवडणुकांची चौकशी करण्याचा अध्यादेश मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
बीसीबीमधील हा संघर्ष इतका वाढला आहे की आयसीसीचे त्यावर चांगलेच लक्ष आहे. यामुळेच बीसीबीने देशाच्या क्रिडा प्राधिकरणाला २०२५च्या बीसीबी निवडणुकमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय चौकशी समिती बरखास्त करण्यास सांगितले आहे.
बांग्लादेश सरकारच्या राष्ट्रीय क्रिडा परिषदेने ११ मार्चला एक समिती स्थापन केली होती. त्या समितीला १५ दिवसांच्या आत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. निवडणुकीतील अनियमितता, फेरफार आणि सत्तेचा गैरवापर या आरोपांची चौकशी करणे हे त्या समितीचे काम होते. निवडणुकानंतर अमीनुल इस्लाम बीसीबीचे अध्यक्ष झाले. या समितीचे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए के एम असदुझमान आहेत. तसेच यामध्ये सरकार, पोलिस, कायदा सुव्यवस्था-अमंलबजावणी आणि प्रसारमाध्यामांमधील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
बीसीबीने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी आयसीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी या विषयावर चर्चा केली आहे. आयसीसीने म्हटले की कोणत्याही लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या क्रिकेट बोर्डमध्ये सरकारी हस्तक्षेप हा आयसीसीच्या नियमांच्या विरोधात आहे, त्यामुळे बांग्लादेशवर बंदी येऊ शकते. यापूर्वी झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका यांनाही अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यांच्यावरही आयसीसीने निलंबनाची कारवाई केली होती.
बांग्लादेशचा माजी कर्णधार तमिम इक्बालने निवडणुकीमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे म्हटले. त्याने अमीनुल यांनी क्रीडा मंत्रालयाला पत्र लिहून काही विशिष्ट जिल्ह्यांमधील नगरसेवकांची बदली करण्याची मागणी केली होती, असा आरोप लावला होता. अमीनुल यांनी तो आरोप फेटाळला आहे.
इक्बालने १ ऑक्टोबरला आपली उमेदवारी मागे घेतली आणि बीसीबीच्या निवडणुका ६ ऑक्टोबरला झाल्या. निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच क्रिडा मंत्रालयाच्या एका संचालकाला त्याची उमेदवारी मागे घेण्यास सांगितले गेले. त्या उमेदवाराचे संबंध राजकारणाशी होते, असे सोशल मीडियावर उघड झाले.
निवडणुकीनंतर तेथिल परिस्थिती आणखी बिघडली असून ढाक्यातील अनेक क्लब्सनी (श्रेणी २) सध्याच्या बोर्डाला बेकायदेशीर घोषित केले आहे. बीसीबीमध्ये बांग्लादेशचा वाढता हस्तक्षेप यामुळे आयसीसी त्यांच्यावर बंदीदेखील आणू शकते.
