ऑनलाईन मनी गेम्सवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. ड्रीम 11 सोबतच अनेक कंपन्यांना या मनी गेमिंग कायद्यामुळे फटका बसला आहे. पैशांचा व्यवहार करणाऱ्या एप्सवर सरकारने कारवाई केली आहे. मात्र आता या ऑनलाईन गेमिंग कायद्याला कर्नाटक हायकोर्टात सरकारला आव्हान मिळाले आहे. 30 ऑगस्टला या प्रकरणाची कोर्टात सुनावणी होणार आहे. कर्नाटक हायकोर्ट यात निर्णय देणार आहे. ऑनलाईन गेमिंग कंपनी A23 ने हायकोर्टात याला आव्हान दिले आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने ऑनलाईन मनी गेमिंगवर बंदी आणण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडले होते. ते लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले असून राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळाली आहे.
भारत सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन कायदा आणल्यानंतर ड्रीम 11सह अनेक कंपन्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यानंतर बीसीसीआय आणि ड्रीम 11 मधील स्पॉन्सरशिप संपुष्टात आली आहे.
