दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (२२ मे) कुस्तीपटू विनेश फोगटला देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सहभागी घेण्यास अपात्र घोषित करण्याच्या निर्णयावरून भारतीय कुस्ती महासंघाला (WFI) फटकारले आहे. तसेच तिच्या प्रकरणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक वेगळी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १८ मे रोजी दिलेल्या एकल-न्यायाधीश आदेशाविरुद्ध फोगाटच्या अपिलावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांनी महासंघाच्या भुमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि नामांकित खेळाडूंना स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी देण्याच्या पूर्वीच्या प्रथेपासून त्यांनी घेतलेली माघार बरेच काही सांगून जाते, असे निरिक्षण नोंदवले आहे.
प्रसूती रजेनंतर पुनरागमन करू इच्छिणाऱ्या फोगटला ३० आणि ३१ मे रोजी होणाऱ्या यंदाच्या आशियाई खेळांसाठीच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली जावी, असेही निर्देश न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांच्या खंडपीठाने फोगटला देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये खेळण्यास अपात्र ठरवण्यात आल्याने, कोणताही अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. फोगटने महासंघाच्या निवड धोरणाला आणि ९ मे च्या नोटीसला न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या नोटीसने तिला २६ जूनपर्यंत राष्ट्रीय खुल्या मानांकन स्पर्धेसह देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घातली.
महासंघाच्या नवीन निवड धोरणानुसार, आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या चाचण्यांसाठी केवळ अलीकडील राष्ट्रीय चॅम्पियनशीपमधील पदक विजेतेच पात्र असतील. याव्यतिरिक्त निवडीसाठी मागील कामगिरीचा आधार घेतला जाणार नाही. हे नवे नियम अनेक अनुभवी खेळाडूंसाठी अन्यायकारक ठरू शकते, असे युक्तिवाद फोगाटने केला होता आणि या धोरणाविरोधात न्यायालयातही आव्हान दिले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मान्य केले की फोगाट सध्या प्रसूती रजेवर आहे. खेळाडूंच्या वैयक्तिक परिस्थितीचा तसेच खेळाच्या आणि देशाच्या हिताचा विचार करणे महत्वाचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
