दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२५, मुंबई:- राज्यातील जमीन खरेदी-विक्रीसंबंधीचे सरकारी धोरण बिल्डरांसाठी पोषक असून गरीब; मध्यमर्गीयांसाठी मारक आहे, असा थेट आरोप बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव आणि पश्चिम महाराष्ट्र मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी बुधवारी (ता.५) केला. सर्वसामान्यांना त्यांचे स्वप्नातील घर बांधता यावीत याकरिता शहर, उपनगरांमध्ये गुंठे-दोन गुंठे जमीन खरेदी नियमांत बदल करा, अशी मागणी डॉ.चलवादींनी यानिमित्त केली. केवळ विकासकांना लाभ पोहोचवण्याकरिता आणि त्यांच्या सदनिका विक्रीत वाढ करण्याच्या हेतूने विद्यमान प्रक्रिया कार्यान्वित असल्याचा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.
कुठलाही सर्वसामान्य व्यक्ती ११ गुंठे जमीन खरेदी करून शकत नाही. गुंठे-दोन गुंठे जमीन घेवून ही मंडळी आपल्या स्वप्नातील घर उभारतात. पंरतु, तुकडाबंदी कायदा आणल्यानंतर खरेदी-विक्री व्यवहार सुरु असले तरी जमिनीचे तुकडे ‘नियमित’ होत नव्हते. अशात ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’ अथवा ‘करारनामा’ करीत जमीन खरेदी करण्याशिवाय कुठला पर्याय सर्वसामान्यांसमोर उरलेला नाही.या प्रक्रियेमुळे खरेदीदाराचे सात बाऱ्यावर नाव चढत नाही.जमिनदार याचा फायदा घेत एकच जमीन अनेकांना विक्री करीत त्याची फसवणूक करतात. आयुष्याची कमाई घर बांधण्यासाठी लावणार्यांचे अनेकांचे स्वप्न अशा प्रकारांमुळे भंगले आहे.
गुंठेवारीचे नियम शिथिल केले, तर लोक जास्त जागा घेतील. सदनिकांमध्ये त्यामुळे नागरिक वळणार नाहीत. विकासकांचे महसूल वाढावे आणि त्यांच्या घश्यात पैसे ओतण्यासाठी गुंठेवारीत नागरिकांना वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप डॉ.चलवादी यांनी केला.२००१ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतांना गुंठेवारी प्रक्रियेतून घर बांधलेल्यांना माफक दंड आकारून त्यांना नियमित केले. आता जागेपेक्षा दंड दुप्पट आकारला जातो.पूर्वी २० रूपयानूसार दंड आकारला जायचा. आता मोठ्याप्रमाणात दंड आकारला जातोय. गुंठेवारी कायद्याचा लाभ केवळ विशिष्ट वर्गाचे पोट भरण्यासाठी आणण्यात आला आहे, बहुजनांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.
सरकारने १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन, तीन अशा गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध घातले होते. पंरतु, तीव्र विरोधानंतर यात सुधारणा करीत जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे, तर बागायत जमिनीसाठी ११ गुंठे अशी मर्यादा ठरविली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी किंवा शेत रस्त्यासाठी,घरांसाठी किंवा इतर काही कारणांसाठी एक दोन गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. त्यावर राज्य सरकारने १४ मार्च २०२४ च्या अधिसूचनेनुसार तकुडेबंदी कायद्यात सुधारणा करीत काही बाबींसाठी गुंटेवारीची अट शिथिल केली होती. तरीही राज्यात या कायद्यास विरोध होतोय, कायद्यात सुधारणेस बराच वाव असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले. त्यामुळे या मुद्दयाकडे सरकारने तात्काळ लक्ष घालत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन डॉ.चलवादींनी केले आहे.
