भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळाने (BCCI) वयाशी संबंधित फसवणूक रोखण्यासाठी आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या अंतर्गत, खेळाडूंच्या पात्रतेची पडताळणी करण्यासाठी मंडळ एका बाह्य संस्थेची नियुक्ती करणार आहे. क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार यासाठी आरपीएफ (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) जारी करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे मोठ्या आणि नामांकित कंपन्यांना निविदा सादर करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे.
बीसीसीआय दोन-स्तरीय वय पडताळणी प्रणाली वापरतो. या टू-टियर एज व्हेरिफिकेशन सिस्टिममध्ये कागदपत्रे आणि जन्म प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जाते, ज्याद्वारे खेळाडूंच्या वयाची खातरजमा केली जाते. त्यानंतर टीडब्ल्यू3 म्हणजेच टॅनर-व्हाईटहाऊस 3 चाचणी घेतली जाते, ज्यामध्ये हाडांची तपासणी केली जाते. ही चाचणी प्रामुख्याने अंडर-16 मुलं आणि अंडर-15 मुलींच्या स्तरावर केली जाते.
ही बाह्य संस्था ऑगस्टच्या अखेरीस कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. क्रिकबझच्या रिपोर्टनुसार या निर्णयामागचं कारण पूर्णपणे स्पष्ट नाही, परंतु असं वाटतं की हे पाऊल त्या घटनांनंतर उचलण्यात आलं आहे, जिथे सादर केलेली कागदपत्रं किंवा प्रमाणपत्रं संशयास्पद आढळली होती. बीसीसीआयचं उद्दिष्ट म्हणजे वय जास्त असलेल्या खेळाडूंना या प्रणालीत प्रवेश मिळण्याची शक्यता पूर्णपणे संपवणं.
बीसीसीआयने निविदा सादर करणाऱ्या कंपन्या किंवा एजन्सींकरिता काही अटी घातल्या आहेत. उदाहरणार्थ, संबंधित संस्थेकडे सत्यापन सेवा पुरविण्याचा किमान 3 वर्षांचा अनुभव असावा. तसेच, भारतामधील सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, भौतिक आणि डिजिटल दोन्ही स्वरूपात सत्यापन करण्याची क्षमता असावी.
या रिपोर्टनुसार, बीसीसीआय अशी अपेक्षा ठेवतो की संबंधित संस्था ओळख पुरावे (जसे की आधार, पासपोर्ट), वयाचे पुरावे (जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचा रेकॉर्ड), निवास प्रमाणपत्र, शैक्षणिक रेकॉर्ड इत्यादी विविध प्रकारचे दस्तावेज सत्यापित करण्याची क्षमता दाखवावी. आणि जर गरज भासली, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये, तर व्यक्तिगत पातळीवर क्षेत्रीय तपासणी करण्याची क्षमता देखील असावी.
जर कोणताही खेळाडू वयाच्या फसवणुकीत दोषी आढळला, तर त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी अनेक खेळाडूंवर वयात फसवणुकीचे आरोप झाले आहेत. अलीकडे वैभव सूर्यवंशीच्या वयावरूनही शंका व्यक्त करण्यात आली होती, मात्र हे दावे चुकीचे ठरले.
