नवी दिल्ली। कोरोना व्हायरसच्या काळात पाकिस्तान संघ ३ कसोटी आणि ३ टी२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी इंग्लंड दौऱ्यावर गेला आहे. दोन्हीही देशांमध्ये ५ ऑगस्टपासून कसोटी मालिकेला सुरुवात होणार आहे. परंतु यादरम्यान पाकिस्तान क्रिकेट संघाला एक मोठी धमकी मिळाली आहे, जी जरा जास्तच आश्चर्यचकित करणारी आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंची उपकरणे व इतर मालमत्ता जप्त केले जाऊ शकते.
खरंतर ब्रॉडशीट एलएलसी कंपनीने पाकिस्तान सरकार आणि राष्ट्रीय अकाउंटॅबिलिटी ब्युरो (एनएबी) विरुद्ध मध्यस्थतेचा खटला जिंकला आहे. त्यामुळे या कंपनीने आधीच व्यावसायिक जामीनदारांना ‘पाकिस्तानी क्रिकेट संघाची मालमत्ता जप्त करण्याचे’ निर्देश देत कोर्टाच्या आदेशांची मागणी केली असून त्यांची कारवाई दोन दिवसांत सुरू होईल. इस्लामाबादचे समुपदेशक ऍलन आणि ओव्हरी यांना पाठवलेल्या पत्रात कंपनीने असा युक्तिवाद केला आहे की, पाकिस्तान आणि एनएबी ३३ मिलियन डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम देण्यास अयशस्वी ठरले आहेत.
पाकिस्तानी माध्यम द न्यूजने दिलेल्या माहितीनुसार, ब्रॉडशीट एलएलसीद्वारे पाठविण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या इंग्लंडविरुद्ध कसोटी मालिकेची तयारी करत आहे. आमचा असा दावा आहे की ही संघ प्रतिवादीची मालमत्ता आहे आणि कार्यसंघातील मालमत्ता फिर्यादीची मालमत्ता आहे.”
यामध्ये पुढे पाकिस्तानच्या एका वकीलाला विचारण्यात आले की जर ते स्थितीशी सहमत नसतील, तर त्यांनी लवकर उत्तर द्यायला हवे नाहीतर कंपनी हा इशारा लागू करेल. पीसीबी युकेमध्ये पाकिस्तान दूतावासाच्या संपर्कात आहेत आणि असे करणे संभव नसल्याचे म्हटले जात आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघ पाकिस्तान सरकारचे नव्हे तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे कायदेशीर मतावर आधारित आहे. म्हणून या प्रकरणात नुकसान भरपाईसाठी पीसीबी जबाबदार नाही.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ईएसपीएन क्रिकइंफोला सांगितले की, “ब्रॉडशीट एलएलसी आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आणि नॅशनल अकाउंटॅबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान यांच्यामधील मध्यस्थी किंवा पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेशी पीसीबीचा काही संबंध नाही.”
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने असा युक्तिवाद केला आहे की, हे बोर्ड पाकिस्तान सरकारच्या अधीन नाही. पीसीबीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “पीसीबी बॉडी कॉर्पोरेट म्हणून स्पोर्ट्स (डेव्हलपमेंट अँड कंट्रोल) अध्यादेश १९६२ च्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आला आहे, ज्यात पाकिस्तानमधील क्रिकेट खेळाचे नियमन, प्रशासन, व्यवस्थापन आणि प्रोत्साहन यासाठी विशेष हक्क आहेत. पीसीबी आपल्या राज्यघटनेद्वारे एक स्वायत्त संस्था म्हणून कार्य करते. स्वत:चे उत्पन्न आणि फेडरल किंवा प्रांतीय सरकार किंवा सार्वजनिक तिजोरीतून कोणतेही अनुदान किंवा निधी उत्पन्न करत नाही.”
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात कायदेशीर वादविवाद झाला होता. पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्रपती असणारे जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी ब्रॉडशीटला पाकिस्तानातील नागरिकांनी परदेशात लपविलेली मालमत्ता शोधण्यासाठी ठेवले होते.
पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय अकाउंटॅबिलिटी ब्यूरोने (एनएबी) ब्रॉडशीटशी करार केला होता, जो २००३ मध्ये संपविण्यात आला होता. संपुष्टात आणल्यामुळे कायदेशीर वादाला सामोरे जावे लागले आणि लंडनमधील आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी न्यायालयाने ब्रॉडशीटच्या बाजूने निर्णय दिल्यावर २०१८ मध्ये ते मिटले. दरम्यान, कोर्टाला असे आढळले की कंपनीच्या नुकसान भरपाईसाठी एनएबीला पैसे द्यावे लागतील, जे आजपर्यंत थकबाकीदार आहेत.