आतापर्यंत भारतीय ऑलिंपिक संघटना ही भारतातील क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था होती. पण आता धोका निर्माण झाला आहे. केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी बुधवारी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक सादर केले. या विधेयकात केंद्र सरकार राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) स्थापन करेल असे म्हटले आहे. हे मंडळ सर्व क्रीडा संघांना मान्यता देणे, मान्यता रद्द करणे, निधी देणे अशी सर्व कामे करेल. आतापर्यंत राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा संघटनांना भारतीय ऑलिंपिक संघाने मान्यता दिली होती. अनेक क्रीडा तज्ञांना अजूनही या विधेयकाचे तांत्रिक पैलू समजलेले नाहीत. भारतीय ऑलिंपिक संघाच्या माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या विधेयकामुळे क्रीडा संघटनांमध्ये सरकारी हस्तक्षेप लक्षणीयरीत्या वाढेल
भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशन (IOC) मधील एका सूत्राने सांगितले की, IOC अजूनही आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीला अहवाल देते आणि त्यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धा देखील आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीच्या नियमांचे पालन करतात. असे सांगण्यात आले की आता जर सरकारने सर्व अधिकार एखाद्या मंडळाला दिले तर आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक संघटना त्या मंडळाला मान्यता देईल का हे पहावे लागेल.
लोकसभेत सादर केलेल्या विधेयकात असे म्हटले आहे की राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (NSB) चे अध्यक्ष आणि 4 सदस्य असतील. मंडळाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असेल. याशिवाय, मंडळ स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार इतर ठिकाणी शाखा कार्यालये उघडू शकते. राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाला कोणत्याही क्रीडा संघटनेला राष्ट्रीय क्रीडा संस्था म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार असेल. राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा संस्था म्हणून मंडळाकडून मान्यता मिळवू इच्छिणारी कोणतीही क्रीडा संघटना मंडळाकडे अर्ज करू शकते.
या विधेयकात म्हटले आहे की आता देशात फक्त दोनच क्रीडा समित्या असतील. राष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती आणि राष्ट्रीय पॅरालिंपिक समिती. या समित्या क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादी सर्व प्रकारच्या खेळांचे आयोजन करतील. विधेयकात स्पष्ट केले आहे की दोन्ही समित्यांना आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी मान्यता दिली पाहिजे. राष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीशी आणि राष्ट्रीय पॅरालिंपिक समिती आंतरराष्ट्रीय पॅरालिंपिक महासंघाशी संलग्न असावी. याशिवाय प्रत्येक क्रीडा महासंघाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली पाहिजे. विधेयकात असे म्हटले आहे की दोन्ही समित्या प्रत्येक स्वतंत्र खेळासाठी एक राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि एक प्रादेशिक क्रीडा महासंघ तयार करतील
