भारतीय सलामीवीर केएल राहुलला आयसीसीने ठोठावला दंड, जाणून घ्या कारण

इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यात द ओव्हल स्टेडियम, लंडन येथे चालू असलेला चौथा कसोटी सामना अतिशय रोमांचक घडीवर आला आहे. सुरुवातीचे २ दिवस संघर्ष करताना दिसलेल्या भारतीय संघाने तिसऱ्या दिवशी सामन्यावर मजबूत पकड बनवली आहे. यामध्ये भारताच्या सलामीवीरांचा मोठा हात राहिला. रोहित शर्मा आणि केएल राहुल यांनी ८३ धावांची सलामी देत संघाला भक्कम सुरुवात करुन दिली. यानंतर आता एक धक्कादायक वृत्त पुढे येत आहे. सलामीवीर राहुल याला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल अर्थातच आयसीसीने दंड ठोठावला आहे.

राहुलने या सामन्यात बाद झाल्यानंतर पंचांच्या निर्णयाविरुद्ध असहमती दर्शवल्याबद्दल त्याला आयसीसीकडून शिक्षा देण्यात आली आहे. या भारतीय सलामीवीराला त्याच्या सामना शुल्काच्या १५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे.

या सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी (०४ सप्टेंबर) जेम्स अँडरसनने डावातील ३४ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर यष्टीरक्षक जॉनी बेयरस्टोच्या हातून राहुलला झेलबाद केले होते. मात्र मैदानी पंचांनी तो नाबाद असल्याचे सांगितले होते. यावर इंग्लंड संघाने रिव्ह्यू घेतला. यामध्ये चेंडू राहुलच्या बॅटच्या कडेला लागून बेयरस्टोच्या हातात गेल्याचे दिसले. त्यामुळे पंचांना त्यांचा निर्णय बदलावा लागला आणि राहुल ४६ धावांवर बाद झाला. हा प्रसंग तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात घडला होता.

पंचांनी त्याला बाद दिल्यानंतर राहुलने त्यांच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवल्याचे दिसले. त्याच्या या वर्तणावरुन त्याने आयसीसीच्या आचारसंहितेच्या कलम २.८ चे उल्लंघन केल्याचे आढळले. हा कलम खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान पंचांच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध किंवा असहमती दर्शवण्याशी संबंधित आहे.

YESSS @jimmy9 gets the first wicket!

Scorecard/Clips: https://t.co/Kh5KyTSOMS

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ENGvIND 🇮🇳 pic.twitter.com/oty3Zlu2CG

— England Cricket (@englandcricket) September 4, 2021

सामना शुल्काच्या १५ टक्के दंडाव्यतिरिक्त राहुलच्या शिस्तीसंबंधी रेकॉर्डमध्ये एक डिमेरिट पाँईटदेखील जोडला गेला आहे. गेल्या २४ महिन्यांच्या कालावधीत हा त्याचा पहिला डिमेरिट पाँईट आहे.

मैदानी पंच ऍलेक्स व्हॉर्फ, रिचर्ड इलिंगवर्थ, तिसरे पंच मिलेच गौफ आणि सामना रेफरी ख्रिस ब्रॉड यांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे. राहुलनेही त्यांच्या निर्णयांचा स्विकार करत आपली चूक मान्य केली आहे. त्यामुळे पुढे कोणतीही अधिकृत सुनावणी घेण्याची गरज पडली नाही.