आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 14 सप्टेंबरला खेळवला जाणार आहे. हा सामना रद्द करण्याची मागणी संसद ते गल्ली इथपर्यंत होत आहे. मात्र, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) आणि भारत सरकार यांनी अद्याप या सामन्याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. दरम्यान, सोमवार 11 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत क्रीडा विधेयक मंजूर झाले असून, त्यातील एका नियमामुळे खळबळ उडाली आहे.
आशिया कपचे वेळापत्रक जाहीर होण्यापूर्वी आशियाई क्रिकेट असोसिएशनची एक बैठक झाली होती, ज्यामध्ये सर्व देशांच्या क्रिकेट मंडळांसह पाकिस्तान आणि भारताच्या क्रिकेट मंडळाचे सदस्यही सहभागी झाले होते. त्यानंतरच आशिया कपचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.
भारतीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी गेल्या सोमवारी सभागृहात क्रीडा विधेयकावर चर्चा केली. नव्या तरतुदीनुसार, आता केंद्र सरकारकडे राष्ट्राच्या हितासाठी निर्देश लागू करण्याची आणि बंदी घालण्याची सत्ता असेल. त्यामुळे सरकार आंतरराष्ट्रीय सामने आणि खेळाडूंवर, विशिष्ट परिस्थितीत, खेळण्यास बंदी घालू शकते.
स्पोर्ट्स बिलमध्ये मांडलेल्या नव्या नियमांनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) देखील सरकारच्या कक्षेत येईल. बीसीसीआय ही एक खासगी संस्था असली आणि सरकारकडून निधी घेत नसली तरी तिला महासंघाच्या स्वरूपात मानले जाईल आणि क्रिकेट बोर्डाला आता सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल. मात्र, बीसीसीआयला आरटीआयच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. स्पोर्ट्स बिलनुसार, राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना केली जाईल, ज्याला न्यायालयासारखे अधिकार व शक्ती असतील आणि जे सर्व प्रकारच्या वादांचा न्याय करेल.
हे स्पोर्ट्स बिल लोकसभेतून मंजूर झाले असून, ते अद्याप राज्यसभेत पास होणे बाकी आहे. त्यानंतर या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होणे बाकी असून, त्यानंतरच ते कायद्यात रूपांतरित होईल.
