दिल्लीच्या एका न्यायालयानं माजी क्रिकेटपटू आणि भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला एका फसवणूक प्रकरणात दोषमुक्त करण्याचा आदेश फेटाळला आहे. गंभीरच्या भूमिकेची अधिक चौकशी आवश्यक असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी हा निकाल दिला.
हे प्रकरण रुद्र बिल्डवेल, एचआर इन्फ्रासिटी आणि यूएम आर्किटेक्चर्स या रिअल इस्टेट कंपन्यांशी संबंधित आहे. या कंपन्या आणि त्यांच्या संचालकांवर फ्लॅट खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. गंभीरवरील आरोपांचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याच्या भूमिकेची अधिक चौकशी करावी, असं न्यायालयाने म्हटलंय.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी 29 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटलं की, “रुद्र बिल्डवेल कंपनीचा ब्रँड ॲम्बेसेडर असल्यानं गुंतवणूकदारांशी थेट संपर्क साधणारा तो एकमेव आरोपी आहे. मात्र, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या आदेशात गंभीरला कंपनीकडून 4.85 कोटी रुपये मिळाले आणि त्याला 6 कोटी रुपये द्यावे लागले, असा कोणताही उल्लेख नाही.”
न्यायाधीशांनी सांगितलं की, आरोपपत्रात हे स्पष्ट नाही की गंभीरला परत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये काही फसवणूक झाली आहे किंवा ही रक्कम गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या पैशांशी संबंधित आहे. ते म्हणाले की, हे प्रकरण फसवणुकीशी संबंधित असल्यानं गंभीरला फसवणुकीच्या पैशाचा काही भाग मिळाला आहे का, हे आरोपपत्रात नमूद करणं आवश्यक आहे.
गंभीरचे या कंपनीसोबत ब्रँड ॲम्बेसेडर या भूमिकेच्या पलीकडेही आर्थिक व्यवहार होते. तो 29 जून 2011 ते 1 ऑक्टोबर 2013 दरम्यान कंपनीचा अतिरिक्त संचालक होता, असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. अशा प्रकारे, जेव्हा प्रकल्पाची जाहिरात करण्यात आली तेव्हा तो अधिकारी होते. या प्रकरणातील फिर्यादीनं आरोप केला आहे की, तक्रारदारांनी प्रकल्पांमध्ये फ्लॅट बुक केले आणि जाहिराती व ब्रोशर पाहून 6 लाख ते 16 लाख रुपये दिले होते.
हेही वाचा –
मेगा लिलावापूर्वी हलचालींना वेग, हा स्टार खेळाडू सीएसकेच्या ताफ्यात येण्याची शक्यता
विराट कोहली मुंबईत कमबॅक करणार! वानखेडे स्टेडियमवर आहे जबरदस्त आकडेवारी
“त्यांनी कराराच्या अटींचे उल्लंघन…”, गॅरी कर्स्टनच्या राजीनाम्यावर पीसीबी प्रमुखांचे मोठे वक्तव्य
