– शारंग ढोमसे
६६ व्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत महाराष्ट्राचा महिला संघ साखळीतच गारद झाल्यानंतर,या अपयशास जबाबदार धरत महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेने प्रशिक्षक राजू भावसार आणि दीपिका जोसेफ यांच्यावर ५ वर्षांची तर कर्णधार सायली केरीपाळे ,स्नेहल शिंदे आणि व्यवस्थापिका मनीषा गावंड यांच्यावर दोन वर्षांची बंदी घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
शिस्तपालन समितीचा अहवाल आणि मतप्रवाह
६६ व्या राष्ट्रीय स्पर्धेत बेजबाबदारपणा आणि चुकीची रणनिती यामुळे केरळ सारख्या तुलनेने कमकुवत असलेल्या संघाविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला आणि महाराष्ट्राचे आव्हान साखळीतच संपुष्टात आले. या पार्श्वभूमीवर या पराभवाची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेने देवराम भोईर आणि मंगल पांडे यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिस्तपालन समिती स्थापन केली होती. शिस्तपालन समितीने आपल्या अहवालात या पाच जणांना दोषी ठरवत बंदीची शिफारस केली होती.
शिस्त पालन समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर कबड्डी वर्तुळात मुखतः दोन मतप्रवाह निर्माण झाले होते. त्यातील एका मतप्रवाहनुसार या पाच जणांवर लावलेली बंदी ही योग्य असून महाराष्ट्राच्या कबड्डीच्या भवितव्याच्या दृष्टिकोनातून हे अगदी योग्य पाऊल होते तर दुसऱ्या मतप्रवाहनुसार बंदी घालण्याच्याआधी त्या खेळाडूंचे आणि प्रशिक्षकांचे कबड्डीतले योगदान, आजवरची कामगिरी लक्षात घ्यावी आणि त्यानंतरच योग्य निर्णय घ्यावा.
आता या मतप्रवाहांचा स्वतंत्रपणे विचार केल्यास दोन्हीही मतप्रवाह काहीअंशी चुकीचे वाटतात. दुसरा मतप्रवाह यासाठी चुकीचा आहे की कोणताही खेळाडू किंवा कोणतीही व्यक्ती ही खेळापेक्षा मोठी कधीच असू शकत नाही. त्यामुळे कोणत्या व्यक्तींवर कारवाई होत आहे. यापेक्षा त्या कारवाई मागची कारणे काय आहेत हे जास्त महत्त्वाचे ठरते. असे असले तरी पहिला मतप्रवाहही पूर्णतः बरोबर आहे असे म्हणता येत नाही. कारण कार्यवाही होणे योग्यच मात्र गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार शिक्षा ठरवणे अपेक्षित असते मात्र या ठिकाणी चुकीचे स्वरूप लक्षात घेता झालेली शिक्षा जास्त कठोर वाटते. शिस्त पालन समितीने या पाचही व्यक्तींवर केलेले आरोप लक्षात घेतल्यास झालेली शिक्षा ही प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते.
आरोपांची शहानिशा
प्रशिक्षक राजू भावसार यांच्यांवर संघटनेच्या सरकार्यवाहांशी चुकीचे वर्तन, संघटनेच्या हेतूला बाधा यांसारखे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र या गंभीर आरोपांचे कुठलेही स्पष्टीकरण या अहवालात देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे नेमके कुठल्या प्रकारचा गुन्हा राजु भावसारांनी केला हे स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. शिवाय त्यांच्यावर असलेले इतर आरोप म्हणजे निर्णय क्षमतेचा अभाव, खेळाडूंवर नियंत्रण नसणे, संघासोबत प्रवास न करणे हे इतके गंभीर आरोप आहेत का की ज्यासाठी पाच वर्षांची बंदी घालण्यात येऊ शकते हाही एक प्रश्नच आहे.
सायलीवरील आरोप कितपत गंभीर?
कर्णधार सायली केरीपाळेवरील आरोपही दोन वर्षांच्या बंदी इतपत गंभीर वाटत नाही. नेतृत्व गुणांचा अभाव, सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्यात अपयश, स्वतःच्याच खेळाकडे लक्ष देणे यांसारखे आरोप सायलीवर करण्यात आलेले आहेत. आता मुळात नेतृत्वगुणांचा अभाव आहे असे मानले तरी अशा खेळाडूला कर्णधार करणे हा निर्णय मुळातच चुकीचा असू शकतो. मात्र त्यात खेळाडूची चूक काय हे समजण्यापलीकडे आहे. म्हणजे इथून पुढेही नेतृत्व गुण नसणाऱ्या प्रत्येक कर्णधारावर तुम्ही बंदी घालणार आहात का असा प्रश्न उपस्थित होतो. अगदी क्रिकेटचं उदाहरण घेतलं तर भारताचे अनेक कर्णधार संघात सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्यात अपयशी ठरलेले आहेत. म्हणून काही बीसीसीआयने त्या खेळाडूंवर बंदी घातल्याचे ऐकीवात नाही फ़ारफार तर कर्णधार पदावरून गच्छंती झालेली आहे. त्यामुळेच सायलीवरील दोन वर्षांची बंदी अनाठायी वाटते.
राज्याच्या घटनेत शिक्षेच्या तरतुदींचा अभाव?
आणखी एक मुद्दा येथे लक्षात घेण्यासारखा आहे की महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या घटनेत कोणत्या गुन्ह्यासाठी किती शिक्षा असावी याची तरतूद केलेली आहे का? आणि तशी तरतूद नसेल तर किती शिक्षा व्हावी हे कुठल्या आधारावर समितीने ठरवले? त्यामुळे शिक्षा ठरवताना इतर खेळांमध्ये असलेली मानके कबड्डीमध्ये नसतांना मोहगम आणि अतार्किकपणे प्रमाणापेक्षा जास्त शिक्षा दिल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून येते .
अन्य खेळांतील काही उदाहरणे
इतर खेळांमधील राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांमधे कुठल्या गुन्ह्यासाठी किती शिक्षा नमूद आहे, तसेच बाकी खेळांमधील अशा काही घटनांवर नजर टाकणे हे देखील या ठिकाणी महत्वाचे ठरते. जागतिक अँटि डोपिंग एजंसीच्या नियमानुसार अँटी डोपिंग नियम मोडणाऱ्या खेळाडूला पहिल्यांदा जास्तीतजास्त ४ वर्षांची बंदी घातली जाते. भारतीय क्रिकेटपटू अजय जडेजावर मॅच फिक्सिंग प्रकरणी ५ वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. २०१० साली पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिर याला स्पॉट फिक्सिंग सारख्या गंभीर गुन्ह्यासाठी ५ च वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती. या सर्व उदाहरणांमध्ये खेळाडूंवर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप होते. मात्र तरीदेखील ५ वर्षांपेक्षा अधिक बंदी झाल्याचे दिसत नाही.प्रशिक्षक आणि खेळाडूंनी केलेला हा गुन्हा वर नमूद केलेल्या गुन्ह्यांपेक्षा गंभीर नक्कीच वाटत नाही.
आता या पेक्षा अधिक शिक्षा झाल्याचेही अनेक उदाहरणे आहेत मात्र त्याला कारणेही तशीच सबळ होती. त्यामुळे झालेल्या बंदीचा कालावधी योग्य आहे का याबद्दल शंका निर्माण होते.
रोगापेक्षा इलाज भयंकर
महाराष्ट्राचा साखळीतला पराभव हा मानहानीकारक आणि लाजिरवाणा होता आणि विशेष म्हणजे तो ‘स्वतःच्या पायावर पाडून घेतलेला धोंडा’ होता यात कुठलीही शंका नाही.त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेने तातडीने त्याची दखल घेत शिस्तपालन समिती स्थापन केली आणि या प्रकरणाची चौकशी केली हे अगदीच स्वागतार्ह आहे. या प्रकरणात दोषी आढळून आलेल्या सर्व व्यक्तींना शासन व्हावे यात काहीही दुमत नाही किंवा नसावे मात्र ते करत असताना वाजवी पेक्षा जास्त कठोर शिक्षा प्रशिक्षक व खेळाडूंना झाली ही वस्तुस्थिती आहे. रोगाचा इलाज होणे अत्यंत गरजेचे होते मात्र रोगापेक्षा इलाज भयंकर असे म्हणण्याची वेळ आली हेही तितकेच खरे!