भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी सध्या कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे चर्चेत आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशानुसार, शमीला आपली विभक्त पत्नी हसीन जहाँ आणि मुलीसाठी दरमहा एकूण चार लाख रुपये गुजारा भत्ता द्यावा लागणार आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ती अजय कुमार मुखर्जी यांनी दिला.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी 2018 पासून सुरू आहे. शमी आणि हसीन जहाँ यांचं 2014 मध्ये लग्न झालं होतं. पुढे 2015 मध्ये दोघांना एक मुलगी झाली. मात्र, 2018 मध्ये दोघांमधील वैवाहिक वाद उफाळून आला आणि हसीन जहाँने शमीवर कौटुंबिक हिंसाचार, फसवणूक, आणि विवाहबाह्य संबंधांचे गंभीर आरोप केले. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू आहे.
या प्रकरणात 2023 मध्ये सत्र न्यायालयाने शमीला आदेश दिला होता की, तो पत्नीला दरमहा 50 हजार रुपये आणि मुलीला 80 हजार रुपये भत्ता द्यावा. मात्र, हसीन जहाँने ही रक्कम अपुरी असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, शमीची वार्षिक कमाई सुमारे 7.19 कोटी रुपये आहे, म्हणजेच तो दरमहा जवळपास 60 लाख रुपये कमावतो. त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत भत्ता खूपच कमी आहे.
न्यायालयाने हसीन जहाँच्या याचिकेला मान्यता देत शमीला दरमहा एकूण 4 लाख रुपये भत्त्याचा आदेश दिला. त्यापैकी पत्नीला 1.5 लाख रुपये आणि मुलीला 2.5 लाख रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय, न्यायालयाने स्पष्ट केले की शमी आपल्या मुलीच्या शिक्षण किंवा इतर गरजांसाठी स्वतंत्रपणेही मदत करू शकतो.
दरम्यान, आयपीएल2025 स्पर्धेत शमीचे कामगिरी देखील फारशी प्रभावी ठरली नाही. सनरायझर्स हैदराबादकडून खेळताना त्याने 9 सामन्यांत केवळ 6 विकेट घेतल्या आणि त्याचा इकॉनॉमी रेट 11.23 इतका होता. मैदानात अपयश आणि कोर्टाचा निर्णय, अशा दुहेरी संकटांत सध्या शमी अडकलेला दिसत आहे.
