मुंबई। भारत विरुद्ध विंडीज यांच्यात 29 ऑक्टोबरला होणाऱ्या चौथ्या वनडे सामन्याच्या तिकीट विक्रिला नकार देणे योग्य नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. तसेच ब्रेबॉर्न स्टेडीयमवर होणाऱ्या या सामन्यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याच्याशी संबधीत न्यायाधीश बी आर गवई आणि एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) आणि त्यांच्या दोन सदस्यांनी याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत एमसीएने भारतीय नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) चौथा वनडे सामना वानखेडे स्टेडियमवर न होता तो ब्रेबॉर्न स्टेडीयमवर घेण्याच्या विचाराला आव्हान केले आहे.
एमसीएचे वकील एम एम वाशी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एमसीएने आयोजनाची रक्कम जमा न केल्याने बीसीसीआयने सामना हलवण्याचा विचार केला आहे.
“आम्हाला वानखेडे स्टेडीयमवर हा सामना घ्यायचा होता. त्यासाठी आम्ही तिकीट विक्री आणि प्रसारणासंबंधीच्या अटीही निश्चित केल्या आहे. फक्त आयोजनासंबंधीचा करार जमा करण्याचा बाकी आहे”, असे वाशी म्हणाले.
“कोणत्याही प्रशासकाची स्वाक्षरी या करारच्या रकमेवर नसल्याने आम्ही ठरवलेल्या कराराची रक्कम जमा करू शकलो नाही सध्या एमसीएला कुणीही अध्यक्ष नाही”, असेही वाशी पुढे म्हणाले.
ब्रेबॉर्न स्टेडीयम हे आंतरराष्ट्रीय सामने आयोजित करण्यास असमर्थ आहे. या स्टेडीयमवर शेवटचा सामना 2009मध्ये खेळवला होता.
न्यायालयाने हा वाद पुर्णपणे ऐकून बीसीसीआयला जर अध्यक्षांची स्वाक्षरी हवी असेल तर त्यात काय बिघडले असा विचार न्यायालयाने एमसीएपुढे मांडला आहे.
“न्यायालयाने एमसीएमध्ये ज्या दोन निवृत्त न्यायाधीशांना नियुक्त केले आहे त्यांनीच एमसीएचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहावे”, असे न्यायाधीश गवई म्हणाले.
“या याचिकेबाबत आम्ही काहीही निर्णय देऊ शकत नाही. तुम्ही (एमसीए) यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा जाऊ शकता. पण तेथे आधीच एमसीएची प्रकरण अडकले आहे”, असेही गवई म्हणाले.
तसेच याबाबतची पुढील सुनावणी 24 ऑक्टोबरला होणार आहे. एमसीएचे सभासद असलेले संजय नाईक आणि रवी सावंत यांनी बीसीसीआयच्या निर्णयाला अनधिकृत सांगितले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या:
–कपिल देव, अनिल कुंबळेला मागे टाकत रविंद्र जडेजा करणार मोठा पराक्रम?
–मराठमोळ्या सिद्धार्थ देसाईने प्रो कबड्डीत मोडला अनुप व अजयचा विक्रम
–वनडेमध्ये असा पराक्रम करणारा भारत ठरेल पहिलाच संघ