यंदा 2021 मध्ये टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन भारतात केले जाणार आहे. या टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन ऑक्टोबर महिन्यात केले जाणार आहे. जर केंद्र सरकारने कर परतावा दिला नाही, तर या विश्वचषक स्पर्धेसाठी बीसीसीआयला 960 कोटी रुपये कर द्यावा लागू शकतो. जर सरकारने काही प्रमाणात सवलत दिली, तरीही बीसीसीआयला 227 कोटी रुपये द्यावे लागतील. आयसीसीने बीसीसीआयला सांगितले आहे की, त्यांनी भारत सरकारकडे करामध्ये सूट मिळण्यासाठी मागणी करावी.
कराचामुद्दा मार्गी लागला नाही, तर या स्पर्धेचे आयोजन संयुक्त अरब आमिराती (यूएई) मध्ये करू शकते. यापूर्वीच बीसीसीआयला आयसीसीने दोन डेडलाईन्स दिल्या होत्या. त्यापैकी 31 डिसेंबर 2020 ची डेडलाईन संपली आहे. त्यामुळे बीसीसीआयवर निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला आहे की, ते या विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन आयोजन करणार आहे की नाही. एका माहितीनुसार, बीसीसीआयकडे फेब्रुवारी पर्यंतचा वेळ आहे.
वित्त मंत्रालयाला घ्यायचा आहे निर्णय
बीसीसीआयची करामध्ये सुट देण्याची मागणी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे विलंबित आहे. यावर केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ भारतीय क्रीडा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येत नाही. त्याचबरोबर त्याला राष्ट्रीय खेळ महासंघ म्हणून मान्यता सुद्धा प्राप्त नाही.
आयसीसीने दोन डेडलाईन्स बीसीसीआयला दिल्या होत्या. त्या संपल्यानंतर बीसीसीआय समोर दोन पर्याय ठेवले आहेत. पहिला पर्याय ही स्पर्धा यूएईत आयोजित करावी आणि दुसरा जर भारतीय मंडळ करामध्ये सूट मिळवू शकले नाही, तर त्यांना हा कर भरण्याची जबाबदारी घ्यावी लागेल. हा कर कमीत कमी 226.58 कोटी रूपये आणि जास्तीत जास्त 906.33 कोटी रुपये आहे.
बीसीसीआयचे सचिव जय शहा हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे चिरंजीव आहेत. त्याचबरोबर मंडळाचे कोषाध्यक्ष अरुण कुमार धूमल हे केंद्रीय वित्तमंत्री अनुराग ठाकूर यांचे बंधू आहेत. अनुराग ठाकूर हे बीसीसीआयचे अध्यक्ष राहिले आहेत. आता त्यांच्याच वित्तमंत्रालयाला करामध्ये सूट देण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे.
मागील टी-20 विश्वचषकमध्ये मिळाली होती सूट
विश्वचषक 2011 च्या आयोजनात त्यावेळी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने शेवटच्या क्षणी कर कमी करण्याची मागणी मान्य केली होती. त्याचबरोबर टी-20 विश्वचषक स्पर्धेचे आयोजन 2016 मध्ये भारतात करण्यात आले होते. त्यावेळी मोदी सरकारने फक्त 10 टक्के करामध्ये सवलत दिली होती.
करामध्ये कमी सूट दिल्याने आयसीसीने बीसीसीआयच्या शेअर मधून 23.75 डॉलरची कपात केली होती. 24 डिसेंबरला झालेल्या बीसीसीआयच्या वार्षिक बैठकीमध्ये या बाबीवर चर्चा झाली आहे. एका बीसीसीआय अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार बैठकीत या मुद्यावर सर्व सदस्य सहमत नव्हते की, जर सरकारने सूट नाही दिली, तर काय बीसीसीआयने कर दिला पाहिजे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
फलंदाजाने मारलेला चेंडू पडला थेट चाहत्यांच्या बियर ग्लासमध्ये, बघा विनोदी व्हिडिओ
‘हा’ ऑसी क्रिकेटर म्हणतो, सलामी सोबतच पेनच्या जागी विकेटकिपिंग करण्यासाठी देखील तयार
ऑस्ट्रेलियाच्या मीडियाचा दावा, विराट कोहली आणि हार्दिक पंड्याकडूनही झाले नियमांचे उल्लंघन
